
मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों को अल्पसंख्यक समुदाय की तकलीफ़ समझते हुए बड़ा काम किया है , सबको पता ही है कि पड़ोसी देशों ख़ासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिन्दू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों की कितनी बुरी हालत है , ख़ासकर हिन्दुओं की हालत का तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता ।

मोदी सरकार ने पाकिस्तान समेत तीन पड़ोसी देशों में रहने वाले हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भारत की नागरिकता प्राप्त करने हेतु पंजीयन शुल्क में भारी कमी करते हुए इसे 15,000 रुपये से घटाकर 100 रुपये कर दिया गया है। पाकिस्तान के साथ ये छूट अफगानिस्तान, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक समुदाय को भी मिलेगी ।
इसका फ़ायदा इन देशों के हिन्दू, सिख, बुद्ध, जैन, पारसी और ईसाईयों को मिलेगा । ये भी बता दें कि भारत में काफ़ी समय से और लम्बी अवधि के वीजा पर रह रहे पाकिस्तान के हिन्दुओं और अन्य अल्पसंख्यकों को जल्द यहां पर संपत्ति खरीदने, बैंकों में खाते खोलने और पैन कॉर्ड और आधार कार्ड लेने की इजाजत दी जाएगी ।
मोदी सरकार हालत का ख़याल रखते हुए इन लोगों के लिए विशेष सुविधाओं की योजना बना रही है। केंद्र की भाजपा नीत सरकार इन लोगों को जो अन्य सहूलियतें देने के बारे में विचार कर रही है उनमें भारत के नागरिक के तौर पर पंजीकरण के लिए शुल्क को 15 हजार रुपये को घटाकर सिर्फ 100 रुपये करने की सुविधा भी शामिल है।
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