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मोदी सरकार से देश के हर नागरिक बहुत उमीदें लगाये बैठा है और जहाँ तक बात सम्पूर्ण राष्ट्र के मामलों की है सरकार ने बहुत से काम किये भी हैं तो अब बारी आती गरीब तबके की एक हिंदी समाचार पत्र के अनुसार अब सरकार देश की गरीबी रेखा से नीचे 12.66 % आबादी को हर महीने 8 से 10 हजार रुपए बैंक खाते में देने पर विचार कर रही है.
यह आबंटन परिवार के आधार पर तय किया जाएगा लेकिन बदले में इन्हें मिलने वाली सब्सिडी बंद हो जाएगी. इकोनॉमिक सर्वे में एक दिन पहले सरकार ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से इस योजना को लाने के संकेत दिए थे. अब इसे लागू करने के लिए केंद्र और राज्यों के बीच चर्चा भी जल्द ही शुरू होगी.
लेकिन इस योजना को लागू करने के साथ-साथ गरीबों को सब्सिडी देना बंद कर देगी. इसके अलावा सरकार का मानना है कि सब्सिडी के बजाए सीधे खाते में रकम देने से गरीबों का जीवन स्तर सुधरने के साथ-साथ उनकी आय भी बढ़ेंगी.
इससे अर्थव्यवस्था में काफी सुधार आने की संभावना है और रोजगार के नए अवसर भी मिलेंगे. सुत्रों की मानें तो यह योजना अगले आम चुनाव के पहले लागू कर दी जाएगी. अब देखना ये है की सरकार अपनी योजना को लागु भी करती है या कुछ और होगा
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