
‘किसानों को सिंचाई, बच्चों को पढ़ाई, युवाओं को कमाई और बुजुर्गों को दवाई’ के मिशन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। पीएम मोदी ने यह साबित कर दिया है की वाकई अब गरीबों की सरकार है| मोदी ने गरीबों को तौहफा देते हुए उनको मुफ्त इलाज देके स्वस्थ भारत की कल्पना को साकार किया है| मोदी सरकार ने स्वास्थ्य नीति को मंज़ूरी देदी है| बुधवार को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुयी कैबिनेट बैठक में स्वास्थ्य नीति को मंज़ूरी दी गयी है|
- विशेषज्ञों से इलाज के लिए लोगों को सरकारी या निजी अस्पताल में जाने की छूट होगी।
- नए अस्पताल बनाने में लगने वाली रकम को सीधे इलाज पर खर्च किया जा सकेगा।
- प्रमुख बीमारियों को खत्म करने के लिए खास टारगेट तय किया गया है।
- स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निजी अस्पतालों को ऐसे इलाज के लिए तय रकम दी जाएगी।
- इसमें वैसे रोगों की जांच भी शामिल होगी जो छूआछूत से पैदा नहीं होती।
- देशभर के सरकारी अस्पतालों में दवाइयां और रोगों की जांच के सभी साधन की उपलब्धता सुनिश्चित होगी।
- अब मरीजों को प्राइवेट अस्पताल में भी इलाज करवाने की छूट मिलेगी।
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इसी लक्ष्य के तहत केंद्र सरकार ‘स्वस्थ भारत’ का सपना साकार करने के लिए आगे बढ़ रही है। सरकार की कोशिश है कि देश की बड़ी आबादी को सरकारी अस्पताल के जरिए नि:शुल्क इलाज की सुविधा मिल सके। दरअसल देशवासियों की सेहत को लेकर मोदी सरकार हर स्तर पर चौकस है। बीते वर्ष भारत के लिए यह उपलब्धि रही कि लंबे प्रयास के बाद देश नवजात बच्चों में होने वाले टिटनेस से मुक्त हो गया।
इस नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत हर किसी को इलाज की सुविधा दी जाएगी। यानी अब पैसा हो या ना हो इलाज हर किसी को मिलेगा| सरकार का टारगेट है कि देश के 80% लोगों का इलाज पूरी तरह सरकारी अस्पताल में मुफ्त हो, जिसमें दवा, जांच और इलाज शामिल हों। नई हेल्थ पॉलिसी में मरीजों के लिए बीमा का भी प्रावधान है।
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