
नई दिल्ली : नोटबंदी के बाद से कालेधन के खिलाफ पुरे देश में एक लहर चल पड़ी है, इस लहर पर सवार हो गया है अब चुनाव आयोग भी। इसी के चलते चुनाव आयोग अब 200 राजनैतिक दलों के लाइसेंस रद्द करने जा रहा है। इस सिलसिले में जल्द ही सीबीडीटी को पत्र लिखकर सूचना भेजी जाएगी। ऐसी पार्टियों की जानकारियों की एक लिस्ट भी सीबीडीटी को भेजी जाएगी ताकि बोर्ड इन पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई कर पाए।
चुनाव आयोग के अधिकारियों के मुताबिक़ इनमें से ज्यादातर राजनैतिक पार्टियां केवल कालेधन को सफ़ेद करने के लिए ही बनाई गई हैं। ऐसी पार्टियों ने 2005 से कोई चुनाव भी नहीं लड़ा और केवल कागज पर ही मौजूद है। सूत्रों के मुताबिक़ अभी तो बस शुरुआत हुई है, सभी गैर-जिम्मेदार पार्टियों को बाहर किया जाएगा। कई पार्टियों ने तो आयकर रिटर्न तक नहीं भरा है, यदि भरा भी है तो आयोग को रिटर्न की कॉपी नहीं भेजी।
सूत्रों के मुताबिक़ सीबीडीटी ऐसी पार्टियों को मिले चंदे की ढंग से छान-बीन करेगा, इस जरिये से भारत के भ्रष्ट लोगों को संदेश दिया जाएगा कि कालेधन को सफेद करने के लिए राजनैतिक पार्टी बनाना अब नहीं चलेगा।
अब आपकी बारी
जिस हिसाब से पीएम मोदी हाथ-धो के कालाबाजारियों के पीछे पड़ गए हैं और अब अन्य सरकारी संगठन भी उनका साथ देने लगे हैं, लगता है 2019 तक भारत पूरी तरह से स्वच्छ हो जाएगा। क्या आप सहमत हैं? अपनी राय आप कमेंट द्वारा शेयर कर सकते हैं।
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