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सूत्रों की माने तो मोदी सरकार जल्दी ही हज सब्सिडी को लेकर बहुत बड़ा फैसला लेने जा रही है.आज के समय भारत दुनिया में इकलोता ऐसा देश है जहाँ मुस्लिम समुदाय को हज जाने के लिए भारत सरकार सब्सिडी प्रदान करती है.लेकिन अब मोदी सरकार हज के गैर जरूरी खर्च करने की योजना बना रही है.
केंद्र की मोदी सरकार हज यात्रा के लिए कई जगहों से उड़ान पर नए सिरे से विचार की तैयारी कर रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने गैरजरूरी खर्चों पर लगाम लगाने के मकसद से हज फ्लाइट के ऑपरेशन की समीक्षा करने की योजना बना रहा है।
फिलहाल देश में हज यात्रा के लिए कुल 21 एम्बार्कैशन पॉइंट्स हैं यानी इन जगहों से हज यात्रा के लिए उड़ान होती है लेकिन अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शुक्रवार को कहा कि इसे घटाने की जरूरत है।
मोदी सरकार की तरफ से जो जानकारी मीडिया की तरफ से आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि एम्बार्कैशन पॉइंट्स को घटाकर ज्यादा से ज्यादा 9 किया जा सकता है। इनकी समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट के दिए निर्देश के मुताबिक इस मामले को देखना महत्वपूर्ण है। कोर्ट ने हज यात्रियों के लिए एयर ट्रैवल सब्सिडी को धीरे-धीरे कम करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने 2022 तक हज सब्सिडी खत्म करने का निर्देश दिया था।
अब मोदी सरकार फालतू खर्चों को कम करने के लिहाज से ये बड़ा कद्म्म उठाने की सोच रही है तो विरोधी इसे भी मुस्लिम समुदाय पर मोदी सरकार का अत्याचार इस तरह पेश करेगी.जबकि कोर्ट बहुत पहले ही बोल चूका है की हज सब्सिडी को 2022 तक पूरी तरह समाप्त किया जाना चाहिए और मोदी सरकार उसी राह में आगे बढती हुई नजर आ रही है.
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