अच्छे दिन :मोदी का एक ओर सुधारवादी कदम, एनजीओ-स्वैच्छिक संस्थाओं के बादले नियम !!

अब मोदी सरकार ने लिया एक ओर फैसला ।  सभी गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) और स्वैच्छिक संस्थाओं को सरकारी अनुदान प्राप्त करने के लिए नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक होगा । यह जानकारी आज संसद ने दी है । मोदी सरकार ने देश के सुधार के लिए एनजीओ और स्वैच्छिक संस्थाओं के नियमों को ओर भी कड़ा कर दिया है ।राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने इस फैसले को सुनाते हुए कहा कि इस योजना के तहत अनुदान के लिए सभी एनजीओ और स्वैच्छिक संस्थाओं को नीति आयोग में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले यूनिक पहचान बनानी होगी ।इसके लिए नीति आयोग की ओर से शुरू किये गये एनजीओ दर्पण पोर्टल पर खाता बनाना होगा । # मौके पर पहुंच गया बेटा.. देखा तो पलँग पर पिता बहू के साथ बना रहा था संबंध !
मंत्री ने कहा कि 24 नवम्बर तक 81,353 गैर-सरकारी संगठनों (एनजीओ) ने एनजीओ दर्पण पोर्टल में अपना खाता बनवा लिया है. पोर्टल में हस्ताक्षर किए जाने के लिए कम से कम तीन पदाधिकारियों के पैन और आधार विवरण के प्रस्तुतीकरण जरुरी होंगे. हालाँकि असम के एनजीओ और विओ को आधार अपलोड की छुट दी गयी है. अगले साल आने बजट में 150 करोड़ रुपये अटल इनोवेशन मिशन (एआईएम) के लिए निर्धारित किये जायेंगे. सभी नई संस्थाओ को भी पोर्टल पर साइन अप करना जरुरी होगा. इस प्रतिक्रिया के लिए मंत्री और विभागों से आईटी एप्लीकेशन जारी करने के ली मांग की गई है. 31 मार्च 2017 तक सभी आवेदन पत्र ऑनलाइन मोड में कर दिए जायेंगे ।

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