योगी सरकार का बड़ा फैसला :मायावती राज में हुए चीनी मिल घोटाले की होगी जांच,23 अप्रैल तक किसानो को होगा गन्ने का भुगतान

लखनऊ: योगी सरकार दिन-रात एक्शन में है. आधी रात तक फिर चली बैठक में योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं. योगी सरकार ने चीनी मिलों को इस साल के गन्ने का भुगतान 23 अप्रैल तक करने का आदेश दिया है. साथ ही मायावती के राज में 21 सरकारी चीनी मिलों को बेचने में हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं.

इस साल गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान

योगी जो कह रहे हैं, उस पर लगातार अमल भी कर रहे हैं. तीन दिन पहले दूरदर्शन को दिए इंटरव्यू में उन्होंने गन्ना किसानों को लेकर जो कहा था, उस पर बीती रात लखनऊ में मंत्रियों और अफसरों की बैठक में फैसला कर लिया गया. आधी रात तक चली बैठक में योगी सरकार ने मौजूदा साल का गन्ना बेचने वाले किसानों को 23 अप्रैल तक हर हाल में भुगतान करने का आदेश चीनी मिलों को दिया है. ऐसा न करने वाले मिल मालिकों पर केस होगा.

मायावती राज में चीनी मिल घोटाले की जांच

साथ ही योगी सरकार ने मायावती राज में 21 चीनी मिलों को बेचने में हुए 11 हजार करोड रुपये के हुए घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं. सरकार ने कहा है कि अगर ज़रूरी हुआ तो इस मामले की जांच सीबीआई से कराने की सिफारिश भी की जा सकती है.

सरकार ने फैसला किया है कि गन्ना किसानों की शिकायतों के निपटारे के लिए जल्द ही एक टोल फ्री नंबर जारी होगा. आधी रात तक चली बैठक में सभी चीनी मिलों को योगी ने हर साल एक एक गांव गोद लेने के आदेश दिए हैं. यूपी में 116 चीनी मिलें हैं.

गेहूं किसानों को मुआवजा देने का फैसला

योगी सरकार ने आगजनी से तबाह हुए गेहूं किसानों को भी मुआवजा देने का फैसला किया है. योगी सरकार ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो जले हुए गेहूं खेत का मौके पर जाकर मुआयना करें और नुकसान की रिपोर्ट राज्य सरकार को दें. उसके बाद राज्य सरकार एक सप्ताह के अंदर मुआवजे की राशि किसानों को देगी. बिजली के बारे में योगी सरकार ने फैसला किया है कि सभी परीक्षा केंद्रों में भी बिजली सप्लाई की जाएगी. साथ ही बिजली चोरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.

योगी के आधी रात तक के एक्शन में कई विभागों ने अपना लेखा-जेखा पेश किया. योगी के सामने पीडब्लूडी, आवास और शहरी नियोजन, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी और परिवहन विभाग के अफसरों ने का प्रजेंटेशन दिया था.