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नई दिल्ली(8 अप्रैल): प्रधानमंत्री कार्यालय ने साल 2022 तक ‘सबके लिए घर’ का लक्ष्य प्राप्त करने के उद्देश्य से सरकार के किफायती आवास योजना की समीक्षा बैठक बुलाई है।
- न्यूज एजेंसी के मुताबिक प्रधानमंत्री कार्यालय ने किफायती आवास योजनाओं को लेकर बिल्डरों के सामने आने वाली समस्याओं को समझने के लिए रियल एस्टेट कंपनियों के संगठनों सीआरईडीएआई और एनएआरईडीसीओ को बैठक के लिए बुलाई है।
- करीब दो महीने पहले शहरी विकास और आवास तथा शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने कहा था कि किफायती आवासीय योजनाओं के तहत एक भी निजी बिल्डर की ओर से कोई प्रस्ताव नहीं मिलने से वह बहुत निराश हैं। उन्होंने कहा था कि इसके कारणों का पता लगाने की जरूरत है।
- रियल एस्टेट सेक्टर को बढ़ावा देने के लक्ष्य से सरकार ने इस साल के बजट में किफायती आवासीय योजनाओं को अवसंरचना का दर्जा प्रदान किया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 31 दिसंबर को घोषणा की थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए साल में कर्ज लेने वालों को ब्याज दर पर चार प्रतिशत की छूट मिलेगी।
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