बड़ी खबर :व्यापार के बहाने हथियारों की तस्करी होगी बंद, अब भारत की 5 सीमाओं पर स्कैन होंगे ट्रक

Image result for भारत की 5 सीमाओं पर स्कैन होंगे ट्रक

कश्मीर में आतंकियों को मिलने वाले हथियारों के खिलाफ सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. भारत की जिन सीमाओं पर ट्रकों से व्यापार होता है, सरकार ने वहां स्कैनिंग सिस्टम लागू करने की योजना बनाई है. जिससे किसी भी ट्रक को पूरे तरीके से स्कैन किया जा सकेगा. बता दें कि ट्रेड में इस्तेमाल होने वाले ट्रकों की कैविटी में गुप्त ढंग से हथियार रखकर सीमा पार कराने की जानकारी के बाद ये फैसला लिया गया.

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को लोकसभा में इस पर लिखित जवाब दिया. मंत्रालय ने अपने जवाब में बताया- भारत अलग अलग देशों से होने वाले ट्रेड के रास्तों के लिए फुट ट्रक बॉडी स्कैनर खरीद रही है. इन मशीनों से ट्रकों की कैविटी में रखे हथियारों का भी पता लगाया जा सकेगा.

इन सीमाओं पर लगेंगे स्कैनर
गृह मंत्रालय के मुताबिक भारत की पांच सीमाओं पर ट्रक स्कैनर का इस्तेमाल किया जाएगा.
अटारी(भारत-पाकिस्तान सीमा)
चकंदबाग ( भारत-पाकिस्तान सीमा)
उरी सलामाबाद (भारत पाकिस्तान)
पेट्रापोल (भारत-बांग्लादेश सीमा)
रक्सौल (भारत-नेपाल बॉर्डर)
सरकार ने पांच एफबीटीएस की खरीद के लिए ग्लोबल टेंडर जारी कर दिया है.

आपको बता दें कि सरकार पिछले 7 सालों से इस तरीके के फुल बॉडी ट्रक स्कैनर के लिए काम कर रही थी. आखिरकार केंद्र सरकार ने नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर फुल बॉडी ट्रक स्कैनर लगाने का फैसला ले लिया. जानकारी के मुताबिक कुछ महीनों के अंदर जम्मू-कश्मीर में एलओसी के व्यापार केंद्रों के साथ-साथ बांग्लादेश और नेपाल के लिए आने-जाने वाले ट्रकों की स्कैनिंग का काम शुरू हो जाएगा.

सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू-कश्मीर और पीओके के बीच ट्रक में हथियार और बारूद छिपाकर लाने की घटना सामने आई थी. जिसके बाद से ही गृह मंत्रालय ने इस दिशा में काम करना शुरू कर दिया था. स्कैनर तैनात होने के बाद आतंकी घटनाओं पर नकेल कसने में मदद मिल सकती है.

जवानों की कमी

गृह मंत्रालय ने सदन में एक और रिपोर्ट सौंपी. इसके तहत देश के 6 अर्ध सैनिक बलों में जवानों और अधिकारियों की कमी है. अर्ध सैनिक बलों में कुल 970555 पद हैं, जिनमें से 78444 पद खाली हैं.
इससे पहले अर्धसैनिक बलों में वीआरएस लेने के मामलों में 400 फीसदी की बढ़ोतरी की रिपोर्ट आई थी. पैरा मिलिट्री के इतिहास में इस साल सबसे ज्यादा जवानों ने सरकार से वीआरएस मांगा.