
रिकॉर्ड बहुमत से जीतने वाली किसी प्रदेश की सत्ताधारी पार्टी को दफ्तर ही खाली करने का फरमान सुना दिया जाए तो क्या होगा. दिल्ली में मुख्यमंत्री केजरीवाल की पार्टी की कुछ ऐसी ही हालत है. पार्टी को फौरन दफ्तर खाली करने का नोटिस थमाया जा चुका है.
आईटीओ के पास दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर 206, राउज एवेन्यू का आम आदमी पार्टी का दफ्तर शुंगलू कमेटी के निशाने पर आ गया. कमेटी की रिपोर्ट में आवंटन को गलत पाया गया और एलजी ने आवंटन रद्द कर दिया. लिहाज़ा पीड्ब्ल्यूडी ने सख्त नोटिस जारी कर दिया कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर फौरन खाली किया जाए.
शुंगलू समिति की रिपोर्ट में आम आदमी पार्टी को दफ़्तर आवंटित करने पर सवाल उठाए गए थे. रिपोर्ट में कहा गया था कि ज़मीन दिल्ली सरकार के अधिकार क्षेत्र नहीं है, इसलिए वो किसी राजनीतिक दल को दफ़्तर या ज़मीन देने के लिए नीति नहीं बना सकती. सूत्रों के मुताबिक एलजी ने लोकनिर्माण विभाग से इस पर राय मांगी थी. पीडब्ल्यूडी ने इस पर ये राय दी कि नियमों को ताक पर रखकर आम आदमी पार्टी को दफ्तर के लिए जगह दी गई.
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