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ये बात हमे सूत्रों से पता चली है कि कैबिनेट के एक प्रस्तावित नोट के मुताबिक जहाँ सरकार एक तरफ देश को कैशलेस बना रही है वहीँ दूसरी तरफ वह ये भी देखना चाहती है कि क्या सच में मजदूरो को वास्तविक वेतन मिल रहा है या नहीं .
इस प्रस्ताव के मुताबिक ऐसे लोग जिनकी मासिक आय 18,000 रुपए से ज्यादा नहीं उन सभी का डिजिटल बैंकिंग के जरिए सैलरी का भुगतान किया जाएगा इसके साथ आपको बता ये भी बता देते है कि कारखानों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सरकार अब सीधे खाते में या चेक से वेतन भुगतानकरने की योजना बना रही है .
मोदी जी ने जो कहा था वह कर दिखाया चाहे कोई उनके रास्ते में कितना भी रोड़ा खड़ा कर दें लेकिन उनकी सभी साजिशो पर पानी फेर कर मोदी जी ने आखिर बाजी मार ही ली है .
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