Like Our Facebook Fan Page
Subscribe For Free Email Updates
गिलगित-बाल्टिस्तान में बन रहे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत सरकार ने कड़ा रूख अपना लिया है। केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि पीओके और गिलगित-बाल्टिस्तान पर पाकिस्तान का कब्जा अवैध है, जो उसे खाली करना ही होगा। डॉ जितेंद्र सिंह का यह बयान पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित द्वारा कश्मीर मुद्दे पर की गई टिप्पणी के बाद आया है।
गुरूवार को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस पर बासित ने पाकिस्तान उच्चायोग में एक समारोह के दौरान कश्मीर का राग अलापते हुए कहा था कि कश्मीर समस्या का समाधान कश्मीरियो की अपेक्षा अनुरूप ही होना चाहिए। बासित ने आगे कहा कि कश्मीर की आजादी के लिए आवाज उठाने वालों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया है, वह खाली नहीं जाएगा।
इस पर विदेश मंत्रालय ने कड़ी आपत्ति जताते हुए बासित को भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप ना करने के लिए चेताया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता गोपाल बागले ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए बेहतर होगा कि वह अपने यहां फैल रहे आतंकवाद पर अंकुश लगाने पर ध्यान केंद्रित करे, जिसकी वजह से अन्य देशों के साथ उसके संबंध खराब हो रहे हैं।
गिलगित-बाल्टिस्तान में बन रहे चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर भारत सरकार के रूख को ब्रिटिश संसद का साथ मिला है। ब्रिटिश संसद ने ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक प्रस्ताव पास कर गिलगित-बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान के कब्जे को गैरकानूनी करार दिया है।
पाकिस्तान की निंदा करते हुए प्रस्ताव में कहा गया है कि गिलगित-बाल्टिस्तान जम्मू-कश्मीर का अंग है और पाकिस्तान ने 1947 से इसपर गैरकानूनी तौर पर कब्जा कर रखा है। गौरतलब है कि हाल ही में पाकिस्तान से इस तरह की खबरें आई थी कि पाकिस्तान गिलगित-बाल्टिस्तान को अपना पांचवां सूबा घोषित करने वाला है।
गिलगित-बाल्टिस्तान के मुद्दे पर भारत को मिला ब्रिटेन का साथ-
* कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने 23 मार्च को ब्रिटिश संसद में एक प्रस्ताव पेश किया।
* प्रस्ताव में लिखा,पाकिस्तान ऐसे भूभाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है जो उसका नहीं है।
* प्रस्ताव में गिलगित-बाल्टिस्तान को 5वां सूबा घोषित करने की तैयारी की भी आलोचना की गई।
* संसद ने कहा गिलगित-बाल्तिस्तान भारत के जम्मू-कश्मीर का वैध और संवैधानिक हिस्सा है।
* 1947 से ही इस गिलगित-बाल्तिस्तान पर पाकिस्तान ने गैरकानूनी तरीके से कब्जा जमा रखा है।
* पाकिस्तान ने गिलगित-बाल्तिस्तान के लोगों को मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई हैं।
* यहां तक कि गिलगित-बाल्तिस्तान में लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी तक नहीं मिलती है।
* प्रस्ताव में लिखा है कि इस इलाके में किसी भी तरह का बदलाव तनाव भड़काने जैसा होगा।
ब्रिटिश संसद में पास प्रस्ताव के क्या है मायने-
* पहला- चीन-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर (CPEC) के तहत यहां कोई भी कंस्ट्रक्शन अवैध है।
* दूसरा- चीन ने पाकिस्तान के इस क्षेत्र में जो भी कंस्ट्रक्शन किया है वो बड़ा वॉयलेशन है।
* तीसरा- CPCE की सुरक्षा के लिए चीन ने 24 हजार सैनिक तैनात करना बड़ा वॉयलेशन है।
* चौथा- पूरे क्षेत्र की डेमोग्राफी में बदलाव की कोशिश स्टेट ऑब्जेक्ट ऑर्डिनेंस का वॉयलेशन है।
* पांचवां- पाकिस्तान सरकार द्वारा किसी भी देश को इस क्षेत्र में जमीन देना वॉयलेशन है
0 comments: