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नई दिल्ली: मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है. राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनेगा. ये आयोग सामाजिक और शैक्षणिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए काम करेगा. अब ओबीसी में नई जातियों को शामिल करने के लिए संसद की इजाजत लेनी होगी.
इसके लिए सरकार संविधान में संशोधन भी करेगी. अब तक ये फैसला सरकार के स्तर पर ही होता रहा है. माना जा रहा है कि सरकार ने ये बड़ा फैसला जाट आरक्षण की मांग के मद्देनज़र किया है.
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