बड़ी खबर :कल होगी योगी कैबिनेट की पहली बैठक !हो सकता है किसानों की कर्ज माफी पर बड़ा फैसला...

नई दिल्लीः उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार को आए 14 दिन बीत चुके हैं और अब तक इसकी पहली कैबिनेट बैठक नहीं हुई है. लेकिन अब योगी कैबिनेट की पहली बैठक 4 अप्रैल को शाम 5 बजे होने का ऐलान कर दिया गया है. उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस बात की पुष्टि की है. अब सबके मन में यही सवाल है कि इस कैबिनेट बैठक में योगी सरकार का मंत्रिमंडल कौन से बड़े फैसले करता है.

माना जा रहा है कि इस कैबिनेट में यूपी के किसानों की कर्ज माफी को लेकर कोई फैसला किया जा सकता है जैसा कि बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में वादा किया था. पीएम मोदी ने चुनाव प्रचार के दौरान ये वादा किया था कि कैबिनेट की पहली बैठक में किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे.

इसके अलावा यूपी में बिजली चोरी को रोकने के लिए भी कुछ कड़े कदमों का ऐलान संभव है. वहीं कानून-व्यवस्था के मोर्चे पर कैबिनेट मीटिंग में कुछ और सख्त फैसलों का ऐलान हो तो ताज्जुब नहीं होना चाहिए.

यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के मुताबिक योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में उन सभी मुद्दों पर चर्चा की जाएगी जो आम जनता के हित से जुड़े हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने जिन मुद्दों को अपने चुनाव संकल्प पत्र में जोड़ा था. इनमें किसानों से लेकर महिलाओं तक के मुद्दे शामिल हैं. डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने इलाहाबाद में बताया कि बीजेपी उन सभी वायदों को पूरा करने का काम करेगी जो उसने चुनाव के वक्त आम जनता से किया था. केशव मौर्य के मुताबिक कैबिनेट की पहली बैठक में कई अहम मुद्दों पर फैसला हो सकता है.

केशव प्रसाद मौर्य ने ये भी कहा कि सूबे में शराब की दुकानों को हाईवे से हटाकर बस्तियों में शिफ्ट किए जाने के बाद मचे हंगामे की सरकार जानकारी लेगी और आम जनता के हित में जो भी उचित होगा वह फैसला लेगी. उनके मुताबिक शराब की दुकानों को शिफ्ट करने का काम कानून के मुताबिक किया जा रहा है फिर भी इसमें आम जनता के हितों का ध्यान रखा जाएगा.

यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार ने आते ही ताबड़तोड़ फैसलों की कड़ी में अबतक ये बड़े फैसले किए-
सीएम योगी ने अपने पहले आदेश में तमाम मंत्रियों को संपत्ति का ब्योरा देना को कहा. इतना ही नहीं अफसरों को भी संपत्ति का पूरा ब्योरा सीएम ऑफिस को देने को कहा गया है.
राज्य में अवैध बूचड़खानों पर नकेल कसी गई. इससे गौवध की रोकथाम होने की बात कही गई है.
महिलाओं को छेड़छाड़ से बचाने और उनकी सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो दल का गठन कर दिया गया.
राज्य में सरकारी विभागों में कामकाजी घंटों के दौरान पान-गुटखा खाने पर रोक लगाई और प्लास्टिक के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई.
योगी ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि कोई मंत्री अनाप शनाप बयानबाजी नहीं करेगा. इसके लिए सरकार के 2 प्रवक्ता नियुक्त किए गए हैं जो मीडिया तक सरकार की बात पहुंचाएंगे.
योगी सरकार ने यूपी के तमाम थानों, पुलिस चौकियों और पुलिस लाईन्य में साफ-सफाई करने का आदेश दिया है.
गोमती रिवर फ्रंट घोटाले की जांच के आदेश दिए हैं. पूर्व यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के लिए इससे मुश्किलें पैदा हो सकती हैं.