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उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार अपने फैसलों के लिए चर्चा बटोर रही है. वादे के मुताबिक अपनी पहली कैबिनेट में ही यूपी सरकार ने किसानों का कर्ज माफ कर लोगों को एक बड़ी राहत सौंपी, तो वहीं गुरुवार देर रात एक्शन दिखाते हुए फिर से लोगों को सुविधा देने का काम किया. योगी देर रात लगभग 1 बजे तक अधिकारियों से प्रेजेंटेशन लेते रहे. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ बैठक में कई अहम फैसले लिये, उनमें से ये तीन फैसले काफी महत्वपूर्ण हैं.
1. 24 घंटे जगमग होगा 'यूपी'
चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अखिलेश यादव पर 24 घंटे बिजली को लेकर निशाना साधा था, अब योगी सरकार राज्य में 24 घंटे बिजली देने के लिए पूरी जान लगा रही है. योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया है कि आने वाली 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. तो वहीं तहसील और गांव में भी 18 घंटे बिजली दी जाएगी. इसके मद्देनजर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा में की बैठक भी होगी, जिसमें 2018 तक सभी जगह बिजली और तीर्थ स्थलों पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाएगी.
चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार अखिलेश यादव पर 24 घंटे बिजली को लेकर निशाना साधा था, अब योगी सरकार राज्य में 24 घंटे बिजली देने के लिए पूरी जान लगा रही है. योगी ने अधिकारियों के साथ बैठक में फैसला लिया है कि आने वाली 14 अप्रैल से सभी जिला मुख्यालयों में 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी. तो वहीं तहसील और गांव में भी 18 घंटे बिजली दी जाएगी. इसके मद्देनजर केंद्रीय ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल और यूपी के मंत्री श्रीकांत शर्मा में की बैठक भी होगी, जिसमें 2018 तक सभी जगह बिजली और तीर्थ स्थलों पर 24 घंटे बिजली की व्यवस्था की जाएगी.
2. 'समाजवादी' शब्द पूरी तरह साफ
पिछली सरकार में अधिकतर योजनाओं की शुरुआत में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया था, जैसे कि समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एंबुलेंस सेवा, समाजवादी स्मार्ट फोन योजना. अब योगी सरकार ने सभी योजनाओं से 'समाजवादी' शब्द को हटाने का फैसला किया है. सभी योजनाओं में समाजवादी की जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा. गौरतलब है कि चुनावों में समाजवादी पार्टी को पूरी तरह पस्त करने वाली बीजेपी अब सरकारी योजनाओं से भी समाजवादी निशान को मिटाने में लगी है.
पिछली सरकार में अधिकतर योजनाओं की शुरुआत में 'समाजवादी' शब्द जोड़ा गया था, जैसे कि समाजवादी पेंशन योजना, समाजवादी एंबुलेंस सेवा, समाजवादी स्मार्ट फोन योजना. अब योगी सरकार ने सभी योजनाओं से 'समाजवादी' शब्द को हटाने का फैसला किया है. सभी योजनाओं में समाजवादी की जगह मुख्यमंत्री शब्द जोड़ा जाएगा. गौरतलब है कि चुनावों में समाजवादी पार्टी को पूरी तरह पस्त करने वाली बीजेपी अब सरकारी योजनाओं से भी समाजवादी निशान को मिटाने में लगी है.
3. पश्चिमी यूपी को मिलेगा एयरपोर्ट
पिछले काफी लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट की मांग रही है, मायावती सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी दी थी. लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी, अब योगी सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट बनाने पर दोबारा विचार किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि जेवर में जल्द ही एयरपोर्ट बनाने को लेकर एलान हो सकता है. आपको बता दें कि जेवर नोएडा के पास है, जो कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का संसदीय क्षेत्र है. और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी है.
पिछले काफी लंबे समय से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक एयरपोर्ट की मांग रही है, मायावती सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट को मंजूरी दी थी. लेकिन अखिलेश यादव की सरकार आगरा में एयरपोर्ट बनाना चाहती थी, अब योगी सरकार ने जेवर में एयरपोर्ट बनाने पर दोबारा विचार किया है. उम्मीद जताई जा रही है कि जेवर में जल्द ही एयरपोर्ट बनाने को लेकर एलान हो सकता है. आपको बता दें कि जेवर नोएडा के पास है, जो कि केंद्रीय मंत्री महेश शर्मा का संसदीय क्षेत्र है. और गृहमंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह का विधानसभा क्षेत्र भी है.
4. यूपी में आएगा गुजरात मॉडल
उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार अब गुजरात मॉडल को अपना सकती है. इसके तहत योगी सरकार ऑनलाइन एप भी शुरू कर सकती है. सीएम योगी ने इसके तहत बैठक में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं, इसमें बुंदेलखंड के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा.
उत्तर प्रदेश में कारोबार को बढ़ाने के लिए यूपी सरकार अब गुजरात मॉडल को अपना सकती है. इसके तहत योगी सरकार ऑनलाइन एप भी शुरू कर सकती है. सीएम योगी ने इसके तहत बैठक में कड़े कदम उठाने के निर्देश दिये हैं, इसमें बुंदेलखंड के लिए विशेष ध्यान रखा जाएगा.
आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 अप्रैल से लगातार सभी विभागों की प्रेजेंटेशन ले रहे हैं, इसमें वह बीजेपी के घोषणापत्र के मुताबिक सभी अधिकारियों से उनका एक्शन प्लॉन मांग रहे हैं. हाल ही में उन्होंने यूपी के शिक्षा विभाग के साथ 8 घंटे की लंबी मैराथन बैठक की थी. योगी लगातार सभी विभागों की बैठक करेंगे, तो वहीं योगी सरकार की अगली कैबिनेट बैठक 11 अप्रैल को होगी.
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